Latest News
- International Day of World’s Indigenous Peoples
- आहुति संग समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया
- A Celebration of Heritage: Join NINFA in Honoring World Indigenous Peoples Day – August 2025
- Celebrating World Indigenous Day 2024: NINFA’s Commemoration of International Day of the World’s Indigenous Peoples
- Celebrating World Indigenous Day 2023: Indigenous Youth as Agents of Change for Self-determination
नेपाली आदिबासी जनजाति मच अष्ट्रेलियाको ज्ञापन-पत्र/
नेपाली आदिबासी जनजाति मंच अष्ट्रेलियाले यहि १५ मे २०१२ का दिन महामहिम राजदुत रूद्र कुमार नेपाल ज्यू मार्फत सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तथा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरु र संविधान सभाका माननीय सभासद्ज्यूहरु लाई जानकारी गराउनको लागि सम्माननीय संविधान सभाका अध्यक्षज्यू, लाई सम्बोधन गरियको ज्ञापन – पत्र नेपाली दुताबासको कार्यालय कयान्बेरा, अष्ट्रेलियामा बुझायको छ ।
उक्त ज्ञापन-पत्रमा हाल नेपालमा बिभिन्न बाहानामा नया संबिधान जारी गर्न नखोजिएको र जारिनै गर्न परे पनी नेपाली जनताको पहिचान र मौलिक हक़ अधिकार सुनिश्चित हुने संबिधान नबनाउने खेल र कसरत प्रतिगामी पछ्य तिर बाट भैरहेको अबस्थामा समयमै जनताले चाहे अनुसारको नयाँ संबिधान जारी भएन भने मुलुक द्वन्द तिर जाने र नेपालले ठुलो जन धन को छ्यती ब्यहोर्नु पर्ने अबस्था तट्कारो देखिएकोले त्यस्तो अप्रिय घटना बाट नेपाल र नेपाली लाई बचाउन समयमै सबै नेपालीको हक़ अधिकार र पहिचानको सुरछित गराउने नया संबिधान जारी गरियोस भनी नेपाली राजदुताबास , कयान्बेरा, अष्ट्रेलिया मार्फ़त निम्न मागहरु राखी १३ वटा विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिहरुले हस्ताछ्यर गरियको ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ ।
१. संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप्न पाईदैन। संकटकाल लगाउने षडयन्त्र बन्द गरियोस् ।
२. २०६९ जेठ १४ गते भित्र सिमान्तकृत अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गरियोस ।
३. अपुरो, अधुरो, संक्षिप्त र राज्यपुनसंरचना विनाको संविधान मान्दैनौं ।
४. जातीय संख्याको आधारमा राज्यको सबै अंग र तहमा पूर्णसमानुपातिक समाबेशी लागु गरियोस ।
५. संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिको २/३ ले ऐतिहासिक पृष्ठ भुमिको आधारमा जातीय पहिचानलाई प्राथमिकता दिदै सिफारिस गरिएको १४ प्रदेश, २२ स्वायत्तता क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको समेत ब्यबस्था गरेको प्रस्ताब नकार्न पाइदैन ।
